मप्र सरकार ने विवाह योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये की

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि गरीब महिलाओं के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना' के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को मौजूदा 49,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया जाएगा।

चौहान ने गुरुवार को यहां से करीब 160 किलोमीटर दूर देवास जिले के सोनकच्छ कस्बे में आयोजित एक समारोह के दौरान यह घोषणा की।

मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है।

"कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत वर्तमान में समाज के गरीब तबके की लड़कियों की शादी के लिए 49 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसे अब बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस साल मार्च में शुरू की गई महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत 10 जून से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपये जमा किए जाएंगे।

राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने यह भी घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह गरीब महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये प्रदान करेगी।

चौहान ने यह बात अपनी सरकार की फ्लैगशिप लाडली लक्ष्मी योजना का उल्लेख करते हुए कही- जिसके तहत बालिका के नाम पर उसके जन्म के समय 1.18 लाख रुपये के भुगतान का आश्वासन देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और विभिन्न चरणों में उसे 21 वर्ष की होने तक राशि का भुगतान किया जाता है- चौहान ने यह कहा इस योजना ने 44.90 लाख बेटियों को "लखपति" बना दिया है।

एक अधिकारी ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में राज्य में शुरू की गई थी और देश के छह राज्यों - दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और गोवा द्वारा इसका अनुकरण किया गया था।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है और शिक्षकों और कांस्टेबलों की भर्ती में उनके लिए पद भी आरक्षित किए हैं.

उन्होंने कहा, "हमने उन्हें सशक्त बनाने के लिए संपत्ति पंजीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली स्टांप ड्यूटी में भी छूट दी है।"

चौहान ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक महिला कम से कम 10 हजार रुपये प्रति माह कमाए और महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक वार्ड और गांव में 'लाडली बहना सेना' की इकाइयों का गठन किया जा रहा है। राज्य।