मध्य प्रदेश सरकार ने रतलाम की महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दे दी

भोपाल (एएनआई): मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को रतलाम में तैनात 'लिंग पहचान विकार' से पीड़ित एक महिला कांस्टेबल को 'लिंग परिवर्तन' कराने की अनुमति दे दी।

राज्य गृह विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, विभाग को इस साल 15 जून को पुलिस मुख्यालय से एक पत्र मिला, जिसमें एक महिला कांस्टेबल के बारे में कहा गया था, जिसे मनोचिकित्सक डॉ. राजीव शर्मा, नई दिल्ली की सिफारिश के अनुसार लिंग परिवर्तन की आवश्यकता थी।

पुलिस मुख्यालय के पत्र में कहा गया है कि महिला बचपन से ही विकार से पीड़ित पाई गई थी। महिला कांस्टेबल ने आवेदन देकर 2021 में लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति मांगी है।

इसी साल 15 फरवरी को गृह विभाग ने सिविल सर्जन को महिला कांस्टेबल की मेडिकल जांच जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष कराने का निर्देश जारी किया था.

सिविल सर्जन ने जिला मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर 20 अप्रैल को विभाग को रिपोर्ट सौंपी थी. विभाग ने महिला कांस्टेबल के आवेदन पर विधि विभाग से कानूनी राय भी मांगी है.

विधि विभाग ने कहा, ''महिला आवेदक के आवेदन पर प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है. आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एनएएलएसए (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) बनाम भारत संघ और अन्य, 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसके अलावा, यदि किसी कांस्टेबल को महिला होने के नाते नौकरी मिलती है, तो वह इसके बाद महिलाओं को दिए जाने वाले किसी भी लाभ की हकदार नहीं होगी।

पत्र में कहा गया है, "इसलिए, राज्य सरकार महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन की अनुमति देती है और लिंग परिवर्तन के बाद, महिला कांस्टेबल महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के लिए पात्र नहीं होगी।"

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में यह पहली ऐसी घटना नहीं है. इससे पहले, निवाड़ी जिले में तैनात एक महिला कांस्टेबल को 2021 में लिंग परिवर्तन कराने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला था। (एएनआई)