MP सरकार ने UCC ड्राफ्ट बिल के लिए रिटायर्ड SC जज की अगुवाई में छह सदस्यों का पैनल बनाया

Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में छह सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है। यह पैनल 60 दिनों के अंदर नियमों की सिफारिश करने वाला एक बिल तैयार करेगा। एक अधिकारी ने मंगलवार, 28 अप्रैल को यह जानकारी दी।

सोमवार देर रात जारी एक नोटिफ़िकेशन में, सरकार ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई इस पैनल को हेड करेंगी। इस पैनल में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी, एक कानूनी विशेषज्ञ और एक शिक्षाविद वगैरह शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि कमेटी को अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।

सुभान बेकरी

नोटिफ़िकेशन के अनुसार, राज्य में शादी, तलाक, मेंटेनेंस, विरासत और इससे जुड़े सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे मामलों को कंट्रोल करने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत बढ़ रही है।

अधिकारी ने कहा कि पैनल अलग-अलग समुदायों में इस मामले से जुड़े तरीकों की स्टडी करेगा, और राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ के हिसाब से अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले उत्तराखंड और गुजरात में लागू UCC मॉडल की जांच करेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पैनल अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां भी मांगेगा और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

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पैनल को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी कार्यवाही और सिफारिशें कानूनी रूप से सही हों और स्टेकहोल्डर्स के लिए कोई मुश्किल पैदा न करें।

पैनल के दूसरे सदस्यों में रिटायर्ड IAS ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह, लीगल एक्सपर्ट अनूप नायर, एकेडमिशियन गोपाल शर्मा, सोशल वर्कर बुधपाल सिंह और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी अजय कटसेरिया शामिल हैं।