मप्र सरकार ने पटवारी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त एचसी न्यायाधीश की नियुक्ति की

भोपाल, (आईएएनएस) मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा।

सरकार ने कहा कि कथित अनियमितताओं की जांच 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

“माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से आयोजित ग्रुप-2, सब-ग्रुप-4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। जांच में उक्त परीक्षा से संबंधित शिकायतों एवं जांच के दौरान आने वाले अन्य प्रासंगिक बिंदुओं की भी जांच की जायेगी. जांच के निष्कर्षों के आधार पर, उचित सिफारिशें 31 अगस्त, 2023 तक राज्य सरकार को सौंपी जाएंगी, ”सीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की एक पोस्ट पढ़ी गई।

यह घटनाक्रम चौहान द्वारा मामले की जांच होने तक चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाने की घोषणा के एक सप्ताह बाद आया है। 15 मार्च से 26 अप्रैल के बीच आयोजित परीक्षा में लगभग 14 लाख छात्र उपस्थित हुए और परिणाम 30 जून को घोषित किए गए।

इंदौर और भोपाल में छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद चौहान ने 9,000 से अधिक चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को रोकने की घोषणा की थी।

कांग्रेस परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, जिसके परिणाम मई और जून में घोषित किए गए थे। कांग्रेस के अनुसार, 10 सफल उम्मीदवारों में से सात ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र से थे, जो भारतीय जनता पार्टी विधायक संजीव विश्वकर्मा द्वारा संचालित कॉलेज में स्थित था। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से एक बड़ा हिस्सा ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से था।