MP सरकार ने 2028 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र और IOA को प्रस्ताव भेजा

Bhopal.भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना राज्य के लिए गौरव की बात होगी और उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस अवसर को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रीय खेल 2028 में जनवरी से मार्च के बीच आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार मध्य प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम खेलों और एथलीटों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।" राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने खेल विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों की समय पर और व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में जल पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि भोपाल आने वाले आगंतुकों को ऊपरी और निचली दोनों झीलों में जल खेलों का प्राकृतिक और वास्तविक अनुभव मिल सके, साथ ही सभी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हों। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित जल क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में 14 से 19 अक्टूबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली एशियाई रोइंग चैम्पियनशिप की तैयारियों की भी समीक्षा की। इसमें 22 से अधिक देशों के लगभग 450 खिलाड़ियों, 100 तकनीकी अधिकारियों और 12 निर्णायक मण्डल सदस्यों के साथ ही जल क्रीड़ा प्रेमियों के भाग लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री यादव ने निर्देश दिए कि एशियाई रोइंग चैम्पियनशिप की तैयारियां तत्काल शुरू कर दी जाएं। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर भू-दृश्यांकन और समतलीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने मल्लखम्ब जैसे पारम्परिक भारतीय खेलों को अंतर्राष्ट्रीय डेमो कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करने का भी प्रस्ताव रखा और खेलो मध्यप्रदेश खेलों में रस्साकशी, भारतीय शैली की तीरंदाजी, शूटिंग बॉल और पिट्ठू जैसे खेलों को शामिल करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री यादव ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय कार्य जैसे विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।