MP: मसौदा नीति में असुरक्षित विरासत स्थलों के विरूपण पर सख्त कार्रवाई की मांग

Bhopal भोपाल : अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने मध्य प्रदेश में असुरक्षित निर्मित विरासतों के संरक्षण हेतु एक मसौदा नीति प्रस्तावित की है।

2022 का मसौदा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित न की गई विरासत संरचनाओं की सुरक्षा पर ज़ोर देता है और ऐसे स्थलों को नष्ट करने, बदलने, हटाने या विरूपित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दंड सहित एक कानूनी ढाँचे की सिफारिश करता है। यह नीति राज्य की विरासत के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और असुरक्षित स्थलों की पहचान, मान्यता, सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।

यह नीति इस बात पर ज़ोर देती है कि अधिसूचित स्थलों को सभी मूर्त और अमूर्त खतरों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और सक्षम प्राधिकारियों को परित्यक्त संरचनाओं को अपनाने के लिए उपयुक्त हितधारकों की पहचान करनी चाहिए। इन स्थलों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी समितियों या व्यक्तियों को सौंपने के लिए तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, जबकि आसपास के क्षेत्रों को अनियोजित शहरीकरण और अनियमित विकास से बचाया जाना चाहिए।

मसौदे में यह भी सुझाव दिया गया है कि स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में ऐतिहासिक स्मारकों में सुधार सहित शहरी और ग्रामीण विरासत संवर्धन को शामिल किया जाना चाहिए। विरासत स्थलों से प्राप्त पुरावशेष आदर्श रूप से आस-पास ही रहने चाहिए, और स्थानीय स्तर पर छोटे संग्रहालय स्थापित किए जाने चाहिए। शैक्षिक पहलों में स्कूलों में हेरिटेज क्लबों का निर्माण, स्थानीय राजवंशों को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का विस्तार करना तथा संरक्षण प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्राचीन भाषाओं, पुरालेखशास्त्र और कला इतिहास जैसे संस्कृति से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन को बढ़ावा देना शामिल है।