MP: बिजली संकट से जूझ रहा है , देश का पहला सौर शहर सांची

Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर सांची ने भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला शहर बनकर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। घरों से लेकर दफ्तरों तक, सड़कों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक, पूरे शहर को सौर ऊर्जा से रोशन करने की परिकल्पना की गई थी, जो संधारणीय जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन एक साल बाद, शहर का महत्वाकांक्षी सौर सपना अंधकार में खोता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले सितंबर में, हर वार्ड और गली को रोशन करने के लिए सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं और पैदल चलने वालों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पेयजल के स्टॉल लगाए गए। प्रतिष्ठित स्तूप चौराहे को सौर ऊर्जा से चलने वाली एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन से सजाया गया था और आगंतुकों के लिए बैठने के लिए सौर वृक्षों की व्यवस्था की गई थी। यह हरित ऊर्जा एकीकरण का एक मॉडल था जिसने एक उज्जवल, स्वच्छ भविष्य का वादा किया था।

आज, सौर लाइटें बुझ गई हैं, और खंभे एक असफल वादे के मूक गवाह के रूप में पीछे रह गए हैं। जो कुछ बचे हैं वे मुश्किल से काम कर रहे हैं, मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं होती। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दो बड़े सौर संयंत्रों का निर्माण था- नागौरी हिल पर 3-मेगावाट की सुविधा और गुलगांव में 5-मेगावाट का संयंत्र। इन स्थलों पर लगभग 5,000 सौर पैनल लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य शहर के कार्बन फुटप्रिंट को 2.3 लाख पेड़ों के बराबर कम करना था। इस परियोजना से सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद थी। हालांकि, सौर संयंत्र में काम करने वाले एक कर्मचारी अरुण यादव ने कहा कि उत्पादन निराशाजनक रहा है। सौर संयंत्र अनुमान से कम बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे शहर को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। श्री यादव ने कहा, "हमारा लक्ष्य सांची के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना और उन्हें उच्च बिजली बिलों से राहत देना था।" "लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

वास्तव में, स्थिति और खराब हो गई है," उन्होंने कहा। स्थानीय समुदाय, जो कभी आशा और उत्साह से भरा हुआ था, अब अपनी निराशा व्यक्त कर रहा है। राजू पेंटर नामक निवासी ने कहा, "हमें बताया गया था कि सांची पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा, लेकिन इसके बजाय, हम पहले से कहीं अधिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।" "सौर लाइटें काम नहीं करती हैं, और बिजली बिल अभी भी अधिक हैं।" जवाहर सिंह पटेल जैसे किसानों के लिए, जिन्हें सोलर सिटी से बहुत उम्मीदें थीं, हकीकत निराशाजनक रही है। "सारे प्रचार और वादे बेकार साबित हुए," उन्होंने निराशा भरी आवाज़ में कहा। व्यवसायी संतोष दुबे ने अधूरे वादों पर गुस्सा जताया। "उन्होंने करोड़ों खर्च किए, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने पैसे बरबाद कर दिए। हमें कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।" 18.75 करोड़ रुपये की लागत से बने नागौरी पहाड़ी पर सोलर प्लांट को पूरा होने में पाँच साल लगे। बुनियादी ढाँचे को समायोजित करने के लिए पहाड़ी को भी समतल किया गया। शहर का औसत मासिक बिजली बिल लगभग 1 करोड़ रुपये है, जिसे सौर ऊर्जा की मदद से काफी कम किया जा सकता था। लेकिन करोड़ों रुपये बचाने के बजाय, शहर वित्तीय और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।

सांची को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, इस परियोजना में ई-रिक्शा की शुरुआत भी शामिल थी, जिसके संचालन के लिए एक बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। लेकिन आज ये ई-रिक्शा नगर निगम के कबाड़खाने में लावारिस पड़े हैं, जो शहर के असफल सौर ऊर्जा प्रयोग की याद दिलाते हैं। सांची के तहसीलदार नियति साहू ने कहा कि उन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए कदम उठाए हैं। श्री साहू ने कहा, "हमने ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया है कि जो सौर लाइटें काम नहीं कर रही हैं, उनका रखरखाव किया जाए। हमने नगरीय प्रशासन को भी इस बारे में सूचित किया है। उन्हें समय-समय पर सूचित किया जाता है।" इन प्रयासों के बावजूद, ऐसा लगता है कि यह मुद्दा उच्च अधिकारियों के ध्यान से बच गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने स्थिति के बारे में पूछे जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। श्री शुक्ला ने कहा, "यह मामला फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपने मुझसे पूछा है, तो मैं इसकी जांच करूंगा और जो भी आवश्यक होगा, वह करूंगा।"