MP : शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर विवाद, ई-अटेंडेंस शर्त हटाने की मांग तेज
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की मांग उठाई है। एसोसिएशन का कहना है कि ट्रांसफर आवेदन के लिए लगाई गई ई-अटेंडेंस (e-attendance) की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि यह कई शिक्षकों के लिए व्यवहारिक रूप से कठिन साबित हो रही है।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपते हुए दो प्रमुख शर्तों में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान नियमों के अनुसार 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस अनिवार्य होने के कारण कई शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं।
इसके साथ ही संगठन ने जनगणना (Census) ड्यूटी में लगे शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर रखने के नियम पर भी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि इस वजह से बड़ी संख्या में शिक्षक अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं और उन्हें ट्रांसफर के अवसर नहीं मिल पाते।
एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन दोनों शर्तों पर पुनर्विचार किया जाए और शिक्षकों के हित में जल्द निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा कर रही है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रांसफर नीति में लचीलापन लाने से शिक्षकों को बेहतर कार्य संतुलन और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार स्थानांतरण का अवसर मिल सकेगा।
शिक्षक संगठनों का मानना है कि ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा सकें।
फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन शिक्षकों के संगठन इस मुद्दे को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं।
कुल मिलाकर, ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की यह मांग एक बार फिर राज्य में शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक नियमों के बीच संतुलन की बहस को सामने ला रही है।
