MP Congress अध्यक्ष ने राज्य के परिवहन विभाग में पिछले 20 वर्षों से व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

Bhopalभोपाल : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य के परिवहन विभाग में पिछले 20 वर्षों से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पार्टी राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए संघर्ष करेगी और पिछले दो दशकों में परिवहन विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेगी । एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा, "एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश देश के चार सबसे भ्रष्ट राज्यों में से एक है। इसके अलावा, जमीन घोटालों के मामलों में, जहां नेताओं, अधिकारियों और बिल्डरों का पैसा निवेश किया जाता है, मध्य प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है। हाल ही में, लोकायुक्त पुलिस ने एक आरटीओ कांस्टेबल के आवास पर छापा मारा और करोड़ों रुपये बरामद किए। यदि यह एक छोटे पद के अधिकारी की स्थिति है, तो कोई भी परिवहन विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के स्तर की स्थिति की कल्पना कर सकता है ।"

पटवारी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश " भ्रष्टाचार का सागर " बन गया है, उन्होंने कहा कि आयकर (आईटी) विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और लोकायुक्त द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी में लगभग 100 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा, "यह राज्य में भ्रष्टाचार की सीमा को उजागर करता है।" उन्होंने आरोप लगाया, " परिवहन विभाग और आरटीओ भ्रष्टाचार के सागर में सबसे बड़े योगदानकर्ता भी नहीं हैं - वे तुलना में छोटे कीड़े हैं। एक पूर्व आरटीओ अधिकारी ने मुझे बताया कि भ्रष्ट तरीकों से हर महीने लगभग 35 करोड़ रुपये एकत्र किए जाते हैं।

20 वर्षों में, यह परिवहन विभाग के भीतर लगभग 15,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है ।" पटवारी ने यह भी दावा किया कि उसी पूर्व आरटीओ अधिकारी ने उन्हें बताया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान, राज्य में प्रत्येक लोकसभा उम्मीदवार को आरटीओ भ्रष्टाचार निधि से 6 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मांग करते हैं कि परिवहन विभाग में पिछले 20 सालों में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। हम इस जांच के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे।" इस बीच, पटवारी के आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि लोकायुक्त, आयकर और ईडी जैसी एजेंसियां ​​स्वतंत्र रूप से और कानून के दायरे में अपनी जांच कर रही हैं। (एएनआई)