MP कांग्रेस संभावित क्रॉस-वोटिंग रोकने के लिए MLAs को कर्नाटक भेजने पर विचार कर रही
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी संभावित रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी अपने विधायकों (MLAs) को पार्टी शासित राज्य, संभवतः कर्नाटक, भेजने पर विचार कर रही है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भाजपा ने अचानक तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारकर चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की है।
सूत्रों ने बताया कि इस प्रोज़ल का मुख्य उद्देश्य पार्टी के विधायकों को एक साथ रखना और क्रॉस-वोटिंग की आशंका को कम करना है। चुनावी प्रक्रिया में यदि किसी विधायक द्वारा पार्टी लाइन के विपरीत मतदान किया गया, तो यह कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में विधायकों को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखना कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा है।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कुल तीन सीटों पर मतदान होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा सदस्यों का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 229 सदस्य हैं। राज्यसभा के किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए फर्स्ट-प्रेफरेंस वोटिंग में 58 वोटों की आवश्यकता होती है।
राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया में फर्स्ट-प्रेफरेंस वोटिंग प्रणाली लागू होती है, जिसमें उम्मीदवार को आवश्यक मत हासिल करने के लिए पार्टी के सदस्यों के वोटों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रणाली में यदि कोई विधायक पार्टी लाइन का पालन नहीं करता, तो इसका असर सीधे पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर पड़ सकता है।
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विधायक मतदान के दिन पूरी तरह से पार्टी रणनीति के अनुरूप कार्य करें। इसलिए विधायकों को एक सुरक्षित राज्य में भेजने का विचार किया जा रहा है, ताकि क्रॉस-वोटिंग के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
इस कदम से भाजपा द्वारा पेश किए गए तीसरे उम्मीदवार की संभावनाओं को भी चुनौती मिल सकती है। भाजपा ने अचानक इस उम्मीदवार को मैदान में उतारकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है। ऐसे में कांग्रेस की यह रणनीति चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यसभा चुनावों में पार्टियों की इस तरह की रणनीतिक चालें आम हैं। विधायकों की सुरक्षा और क्रॉस-वोटिंग रोकने के लिए उन्हें अन्य राज्यों में रखना अब एक परंपरागत चुनावी तरीका बन गया है। इससे पार्टी न केवल अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करती है, बल्कि विपक्षी चालों का मुकाबला भी कर पाती है।
राज्यसभा चुनाव से पहले यह कदम कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक maneuver माना जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, विधायकों की एकजुटता बनाए रखना और चुनावी रणनीति पर कड़ाई से पालन करना इस समय प्राथमिकता है।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने पर विचार कर रही है। यह रणनीति क्रॉस-वोटिंग की आशंका को कम करने और भाजपा द्वारा पेश किए गए तीसरे उम्मीदवार की चुनौती का मुकाबला करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। आगामी 18 जून को होने वाले मतदान के दिन यह रणनीति निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
