एमपी के मुख्यमंत्री चौहान ने श्रम, उत्पाद शुल्क, सहकारी विभागों के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

भोपाल (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्य की राजधानी में सीएम हाउस में आबकारी, श्रम और सहकारी विभाग के नव नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए।

कुल 741 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये, जिनमें आबकारी विभाग के 340 आबकारी सिपाही, सहकारिता विभाग के 347 लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा बीमा चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, सहायक ग्रेड 3 एवं सफाई सेवक पदों के 54 अभ्यर्थी शामिल हैं। श्रम विभाग में.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम चौहान ने कहा, ''15 अगस्त 2022 को मैंने एक साल में एक लाख पदों पर भर्ती की बात कही थी. यह भर्ती अभियान लगातार चल रहा है. आज की नियुक्तियों को मिलाकर अब तक 60 हजार लोगों को नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं। हमारी प्रतिबद्धता रही है कि सरकारी सेवा में भर्ती पारदर्शिता, ईमानदारी और योग्यता के आधार पर हो। आप सभी का चयन योग्यता के आधार पर हुआ है इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।”

“मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप इस भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें कि हम न केवल अपने लिए हैं, बल्कि लोगों और राज्य के लिए भी हैं। सरकारी सेवा का मतलब जनता की सेवा और राज्य व देश का विकास है। और जिम्मेदारी का भाव हमेशा मन में रहना चाहिए. प्रदेश की प्रगति और विकास आप पर निर्भर है।' जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन भी आप पर निर्भर करता है।''

सहकारिता विभाग सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करके लोगों और राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से श्रम विभाग महत्वपूर्ण है।

इसी तरह आबकारी विभाग पर भी दोहरी जिम्मेदारी है। मादक द्रव्य नियंत्रण एवं अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए विभाग के कर्मचारियों को सदैव सचेत रहना आवश्यक है। सीएम ने कहा कि इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ लेनी चाहिए कि वे अवैध गतिविधियों को संचालित नहीं होने देंगे और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में एक निर्णय लिया जाएगा। अहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है और इसका सफल कार्यान्वयन किया गया है।

“राज्य विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2002-03 में प्रति व्यक्ति आय जो 11,000 रुपये हुआ करती थी वह अब बढ़कर 1.40 लाख रुपये हो गयी है। जीएसडीपी 15 लाख करोड़ और राज्य का बजट 3.15 लाख करोड़ रुपये है. सड़क, पानी, बिजली समेत बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है. इसके साथ ही सामाजिक सरोकार वाले विभागों में संवेदनशीलता के साथ गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। (एएनआई)