MP : मुख्यमंत्री ने गुड गवर्नेंस के लिए यूथ इंटर्नशिप स्कीम शुरू की
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : कैबिनेट ने मंगलवार को CM यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस स्कीम को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत हर ब्लॉक में 15 युवाओं को चुना जाएगा।
वे अलग-अलग स्कीमों के असर का अंदाज़ा लगाएंगे और अलग-अलग स्कीमों का डेटा इकट्ठा करेंगे ताकि यह पता चल सके कि स्कीम का क्या असर हो रहा है और इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं।
युवाओं को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा और उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। यह स्कीम तीन साल के लिए है और कुल मिलाकर 48,700 युवाओं को काम पर रखा जाएगा।
MSME मिनिस्टर चेतन्य कश्यप ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत सिर्फ़ लोकल युवाओं को ही काम पर रखा जाएगा। इससे उन्हें ज़मीनी लेवल पर चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि चुने गए युवा ज़मीनी लेवल पर अलग-अलग सरकारी स्कीमों को लागू करने का अंदाज़ा लगाने में मदद करेंगे। वे अलग-अलग स्कीमों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करेंगे और उनके असर और उन्हें लागू करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में फ़ीडबैक देंगे।
मंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के प्रोसेस में युवाओं को शामिल करके गुड गवर्नेंस को मजबूत करना है। इस स्कीम के ज़रिए, सरकार अलग-अलग इलाकों में वेलफेयर प्रोग्राम के असली असर को समझना चाहती है और उन्हें लागू करने में आने वाली चुनौतियों की भी पहचान करना चाहती है।
अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ़ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस इस स्कीम की मॉनिटरिंग करेगा। यह इंस्टीट्यूट इंटर्न के काम की देखरेख करेगा और पूरे राज्य में प्रोग्राम को ठीक से लागू करना पक्का करेगा। इस स्कीम को तीन साल तक चलाने के लिए 170 करोड़ रुपये का इंतज़ाम किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ़ योजनाओं की डिलीवरी बेहतर होगी, बल्कि युवाओं को गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभव हासिल करने का मौका भी मिलेगा।
