MP : कैबिनेट बैठक में शेल्टर होम, मेडिकल सुविधाओं और किसानों के मुआवज़े पर बड़े फैसले
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और किसानों पर पड़ेगा। बैठक में मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार के अनुसार, इन शेल्टर होम्स में मरीजों के परिवार वालों को सस्ती दरों पर रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। यह कदम अस्पतालों में आने वाले परिजनों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। अगले पांच वर्षों में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में सुधार होने और मरीजों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, बैठक में राज्य भर में चल रहे विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए लगभग 33,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विकास कार्यों में तेजी लाना बताया गया है।
किसानों के हित में भी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 'फैक्टर-2' नियम को लागू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की अधिग्रहित जमीन के लिए उन्हें बाजार मूल्य से चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनेगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में स्वास्थ्य, विकास और कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के लागू होने से आम जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
