MP Cabinet ने कई निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी

Bhopalभोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य भर की जेलों के लिए कई निर्माण कार्यों और 279 पदों के सृजन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इस संबंध में एक प्रस्ताव बुधवार को भोपाल में मंत्रालय में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में रखा गया था , और मंत्रिपरिषद ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। "मंत्रिमंडल ने बुरहानपुर जेल में आवासीय भवनों के निर्माण और 60 पदों के सृजन के लिए 73.44 करोड़ रुपये, उप जेल मऊगंज के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 19.44 करोड़ रुपये और 33 पदों के सृजन, उप जेल मैहर के पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत उन्नयन, एक नई जेल के निर्माण, 33 अतिरिक्त पदों के सृजन, जिला जेल अनूपपुर में 60 पदों के सृजन, उप जेल त्योंथर में 31 पदों के सृजन, उप जेल बड़नगर में 31 पदों के सृजन और उप जेल गैरतगंज में 31 पदों के सृजन के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की," एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।

मंत्रिपरिषद ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में दो नई शाखाएं सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने तथा इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरीदी। "मंत्रिपरिषद ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में दो नई शाखाएं सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने को मंजूरी दी। इन शाखाओं के खुलने से रीवा क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारोन्मुखी शिक्षा का लाभ मिलेगा। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में अग्नि प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा शाखा को वर्तमान पदनाम सहित यथावत रखा जाएगा। अपेक्षित आवर्ती/अनावर्ती व्यय हेतु लगभग 592 लाख रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई।" राज्य मंत्रिपरिषद ने वित्त विभाग के अधीन वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली निदेशालय का पुनर्गठन कर 47 नए पदों के सृजन तथा पीएमयू (परियोजना प्रबंधन इकाई) के गठन को भी मंजूरी दी।

"मंत्रिपरिषद ने वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली निदेशालय के पुनर्गठन, 47 नए पदों के सृजन, नियमों में संशोधन और (पीएमयू) परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन को मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य के वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता और सटीकता में और सुधार होगा," इसमें कहा गया। मंत्रिमंडल ने लोकतंत्र सेनानियों (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए मीसा कैदी) के अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली राशि को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार को मंजूरी दी। (एएनआई)