मप्र कैबिनेट ने ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी

भोपाल (मध्य प्रदेश): राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार ने ओबीसी श्रेणी में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है. कैबिनेट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आया है। अब ट्रांसजेंडरों को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सभी लाभ मिलेंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए सारंग ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीना रिफाइनरी में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने कुछ रियायतें मांगी थीं और कैबिनेट ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। मध्यप्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा निवेश होगा। एमपीआईजीसी के माध्यम से भारत पेट्रोलियम को 500 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार 15 साल की अवधि के लिए 15000 करोड़ रुपये जीएसटी रियायत देगी। सारंग ने कहा कि भारत पेट्रोलियम के अनुरोध पर एक रुपये प्रति यूनिट (बिजली) की रियायत दी जाएगी।