MP Cabinet ने राज्य विधानसभा में 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन' के क्रियान्वयन को दी मंजूरी

Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य विधानसभा में भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना ' राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन ' ( नेवा ) के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है, एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार। बुधवार को भोपाल में मंत्रालय में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया और मंत्रिपरिषद ने इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। "मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 23 करोड़ रुपये की ' राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन ' ( नेवा ) परियोजना को लागू करने की मंजूरी दी। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने और उन्हें एक मंच पर लाने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन' योजना शुरू की गई है।

मंत्रि-परिषद ने विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों, आश्रमों एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में निवासरत विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति कल्याण/जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति दरों के अनुरूप युक्ति-युक्त करने की मंजूरी दी। मंजूरी के अनुसार बालकों के लिए वर्तमान मासिक छात्रवृत्ति 1230 रुपये से बढ़ाकर 1550 रुपये तथा बालिकाओं के लिए 1270 रुपये से बढ़ाकर 1590 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण/जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भविष्य में मूल्य सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि करने तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ कल्याण विभाग के लिए भी इसे स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271.96 करोड़ रुपये की लागत की सात परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने की भी मंजूरी दी। सोंडवा लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजना , निवाली लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजना , सेंधवा लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजना , महेश्वर जानापाव लिफ्ट माइक्रो सिंचाई परियोजना , धार माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना , बड़ादेव संयुक्त माइक्रो सिंचाई परियोजना और मां रीवा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने की मंजूरी दी गई है , विज्ञप्ति में आगे लिखा है।

इसके साथ ही, राज्य मंत्रिमंडल ने 46 करोड़ रुपये की बोकारो माइक्रो सिंचाई परियोजना , 3310 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। बयान में कहा गया है कि परियोजना के माध्यम से तहसील रामपुरा नैकिन के 11 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही, मंत्रिपरिषद ने इंदौर में सांवेर रोड पर निर्माणाधीन केंद्रीय जेल के शेष निर्माण कार्यों के लिए 217.73 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।