MP : कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का फैसला किया। नतीजतन, बकाया सहित राज्य सरकार पर कुल व्यय भार 3,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
7वें वेतन आयोग के वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2024 से 3% बढ़ाकर 53% और 1 जनवरी 2025 से 2% बढ़ाकर कुल 55% किया जाएगा।
वित्त विभाग को छठे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पांचवें और चौथे वेतन आयोग के तहत निगमों और बोर्डों में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आनुपातिक आधार पर डीए बढ़ाने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक का बकाया इस साल जून से अक्टूबर तक पांच किस्तों में दिया जाएगा। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सरकार के 12 मार्च के पत्र पर भी सहमति दे दी है, जिसमें 1 मार्च 2025 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53% पेंशन राहत और 6वें वेतन आयोग के तहत 246% पेंशन राहत को मंजूरी दी गई है।
