MP Budget 2026: इनकम का 16% लोन के ब्याज और रीपेमेंट पर खर्च होगा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: राज्य सरकार को अलग-अलग सोर्स से रेवेन्यू मिलता है और वह इसे अलग-अलग सेक्टर में खर्च करती है। इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा राज्य के अपने रेवेन्यू सोर्स से आता है, जबकि दूसरा बड़ा सोर्स भारत सरकार से आता है।

इनकम

अगर राज्य की कुल इनकम Rs 100 मानी जाए

Rs 30 राज्य के टैक्स रेवेन्यू से आते हैं

Rs 29 GOI से आते हैं, जो सेंट्रल टैक्स में राज्य का हिस्सा है

Rs 6 राज्य के नॉन-टैक्स रेवेन्यू से आते हैं

Rs 14 ग्रांट के तौर पर मिलते हैं

Rs 21 कैपिटल रिसीट से जुटाए जाते हैं

खर्च

Rs 14 ग्रामीण और शहरी विकास पर खर्च किए जाते हैं

Rs 13 हेल्थ सर्विसेज़ के लिए दिए जाते हैं

Rs 11 बेसिक इंफ्रा बनाने और मेंटेन करने पर खर्च किए जाते हैं

Rs 10 एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं

Rs 9 जनरल सर्विसेज़ पर खर्च किए जाते हैं

Rs 9 खेती के लिए दिए जाते हैं

*Rs 8 लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्च किए जाते हैं

Rs 8 लोन चुकाने के लिए दिए जाते हैं। पेंशन के लिए 7 रुपये

सोशल सेक्टर के लिए 5 रुपये

कल्चर के लिए 5 रुपये

अन्य सेवाओं के लिए 4 रुपये

आने वाले वित्त वर्ष में रोजगार के लिए 1 रुपये