पेशाब की घटना, आदिवासी 'अत्याचार' पर कांग्रेस के हंगामे के बीच मप्र विधानसभा दिन भर के लिए स्थगित

मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस द्वारा सीधी में पेशाब करने की घटना और आदिवासियों पर "अत्याचार" पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ति ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया, जिससे राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

जैसे ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, कांग्रेस सदस्य कांतिलाल भूरिया ने पेशाब करने की घटना को उठाया, लेकिन अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें पारंपरिक वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बजने तक इंतजार करने को कहा।

बाद में, कांग्रेस के विधायकों ने पेशाब का मुद्दा फिर से उठाया लेकिन अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को विधायी परंपरा की याद दिलाई कि सदन सत्र की पहली बैठक के दौरान दिवंगत नेताओं और बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देता है।

सदन ने पूर्व मंत्री मधुकर हरणे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच और इंदौर मंदिर स्लैब ढहने, खरगोन बस दुर्घटना और बालासोर ट्रिपल-ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।

सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद अध्यक्ष ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पेशाब करने की घटना पर कार्यस्थगन का नोटिस लेने की मांग की।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पेशाब करने की घटना 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी वाले मध्य प्रदेश पर कलंक है.

नाथ ने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मप्र शीर्ष पर है।

हालाँकि, नरोत्तम मिश्रा ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और कहा कि एलओपी ने पहले ही मामला (सीधी घटना पर चर्चा की मांग) सदन के समक्ष रख दिया है और सभापति के फैसले का इंतजार है, लेकिन नाथ ने अपना भाषण जारी रखा।

वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने मिश्रा के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस मामले को उठाने की अनुमति कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के दौरान दी गई थी.

मिश्रा ने कहा कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है और मामला विधानसभा अध्यक्ष के विचाराधीन है। उनके इस बयान से विपक्षी दलों में हंगामा मच गया।

अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएसी में सीधी चर्चा मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

उन्होंने कहा, ''मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं कि कोई निर्णय नहीं लिया गया।''

इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे।

हंगामे के बीच स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी.

जब सदन दोबारा शुरू हुआ, तो कांग्रेस सदस्य फिर से वेल में आ गए और आदिवासी समुदाय पर "अत्याचार" के खिलाफ नारे लगाने लगे।

इसके बाद अध्यक्ष ने दोपहर में सूचीबद्ध कामकाज निपटाया और सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।