MP : क्रूज हादसे के बाद बरगी डैम पर सभी जल गतिविधियां बंद, जांच के आदेश
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश में हुए एक दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बरगी डैम पर नावों, क्रूज और अन्य जल आधारित गतिविधियों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
डिप्टी मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी दी कि पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के निर्देश पर बरगी डैम क्षेत्र में क्रूज और नाव संचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है, ताकि हादसे के कारणों और संभावित लापरवाहियों का पता लगाया जा सके।
हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि क्रूज में सवार यात्रियों को यात्रा से पहले लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उनका आरोप है कि आपात स्थिति में जब पानी क्रूज के अंदर भरने लगा, तब जाकर यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गईं, जिससे कई लोगों की जान बचाई नहीं जा सकी।
इन आरोपों के बीच सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट करते हुए मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि नियमों के अनुसार हर क्रूज और नाव पर लाइफ जैकेट रखना और यात्रियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया कि हादसे की जांच में यह देखा जाएगा कि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, और किस स्तर पर चूक हुई। साथ ही, संबंधित एजेंसियों और ऑपरेटरों की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है।
बरगी डैम मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक नाव और क्रूज राइड का आनंद लेने आते हैं। हादसे के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने अब अस्थायी रूप से सभी गतिविधियों को रोककर स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे यह तय किया जाएगा कि संचालन दोबारा कब और किन शर्तों के साथ शुरू किया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा मानकों की सख्ती से जांच की जा रही है।
यह हादसा राज्य में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीरता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया है, जिसे देखते हुए सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं।
