48 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अधोसंरचना विकास पर होगी खर्च
भोपाल न्यूज़: नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट तैयार करने के लिए मंथन कर रही सरकार का फोकस सभी वर्गों को साधने पर है. युवाओं को रोजगार पर प्राथमिकता है. प्रयास यह भी है ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिल जाए. सीएम शिवराज सिंह ने विशेषज्ञों के साथ बजट मंथन किया. सुझाव भी लिए. इस दौरान केंद्रीय बजट 2023-24 की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा और प्रदेश का बजट तैयार करने संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया.
बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्य विश्वास सारंग, उषा ठाकुर, ओपीएस भदौरिया, सीएस इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. मंत्रि-परिषद के अन्य सदस्य वर्चुअली जुड़े.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने विशेषज्ञों को प्रदेश के बजट के लिए सुझाव देने धन्यवाद दिया. कहा कि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिले, इसके लिए ग्रामीणों और युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे. सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए ट्रांसफर करने से कुपोषण दूर करने में सफलता मिली है. महिला पंचायत में मिले सुझावों को लागू किया गया है. भारत सरकार के बजट में प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने की हमारी कोशिश रहेगी. सभी विभाग इस पर वर्कआउट शुरू करें. आगामी बजट प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा.
प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश के आगामी बजट को बनाने में केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों द्वारा विशेष समीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. केंद्र ने मत्स्य-पालन को बजट में प्राथमिकता दी है. मप्र के बजट में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए. शहरों के विकास, कृषि एवं ग्रामीणआदि बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया.
इन्होंने भी दिया प्रस्तुतिकरण: डॉ. एनआर भानुमूर्ति, कुलपति डॉ. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स बेंगलूरु, डॉ. अजीत रानाडे अध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री आदित्य बिड़ला समूह, प्रो. शामिका रवि पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आर्थिकसलाहकार परिषद.
