‘लापता मंत्री शाह’, MP कांग्रेस ने पोस्टर लगाए, इनाम की घोषणा की

Bhopal.भोपाल: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के सार्वजनिक कार्यक्रमों और आधिकारिक बैठकों से अनुपस्थित रहने के कारण कांग्रेस की इंदौर इकाई ने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने इंदौर शहर में पोस्टर लगाकर शाह को लापता घोषित किया है और उन्हें खोजने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा की है। पिछले एक पखवाड़े से शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपनी टिप्पणी के कारण विवादों में हैं। कुरैशी ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस को संबोधित किया था। इंदौर इकाई के जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने आईएएनएस से कहा, "हम तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) उनसे इस्तीफा नहीं मांग लेती। यह इस तथ्य के खिलाफ प्रदर्शन करने का हमारा तरीका है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वे लापता हैं। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है।" विवाद तब शुरू हुआ, जब शाह ने भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी कर्नल कुरैशी के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी से व्यापक आक्रोश फैल गया, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया।

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, शाह ने कथित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था। इंदौर ग्रामीण के मनपुरा पुलिस स्टेशन में 15 मई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से शाह नज़रों से ओझल हैं और हाल ही में इंदौर में हुए कैबिनेट सत्र सहित प्रमुख सरकारी बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं। विवेक खंडेलवाल सहित कांग्रेस नेताओं ने शाह के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की है। उनका तर्क है कि उनका गायब होना राज्य के गृह विभाग और खुफिया एजेंसियों की विफलता को दर्शाता है। विपक्षी नेताओं और यहां तक ​​कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोगों द्वारा उन्हें हटाने के आह्वान के बावजूद, सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। जवाब में, कांग्रेस ने इंदौर के प्रमुख चौराहों पर पोस्टर चिपकाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पोस्टरों में लापता मंत्री की खोज करने और उनकी वापसी के लिए इनाम देने का मज़ाक उड़ाया गया है। पार्टी ने शाह के पद छोड़ने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल नियुक्त किया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है। यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है क्योंकि आगे की कार्यवाही का इंतजार है। शुक्रवार को, शाह एक वीडियो संदेश के माध्यम से विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर फिर से सामने आए, जनता से माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी टिप्पणी एक भाषाई गलती थी जिसमें उन्होंने अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले स्पष्ट किया था कि भाजपा इस मामले पर अदालत के आदेशों का पालन करेगी।