भोपाल: मध्य प्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। इसे लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शुक्रवार को भोपाल में बैठक की. उन्होंने परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने का निर्देश दिया. ताकि भूमिपूजन जल्द हो सके.
मंत्री सिलावट ने कहा, केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना न केवल बुन्देलखण्ड बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए वरदान है। इस परियोजना से 41 लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। साथ ही 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा. इससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 2040 गांवों को फायदा होगा. केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।
मप्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि
मंत्री सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 की तुलना में वर्तमान स्थिति में सिंचाई क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में सिंचाई का रकबा लगभग 7 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर लगभग 47 हजार हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2025 तक इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। केन-बेतवा लिंक परियोजना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्री ने निर्देश दिया कि योजना के तहत विस्थापितों के समुचित पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाये. पर्यावरण आदि से संबंधित आवश्यक स्वीकृतियां भी शीघ्र प्राप्त कर ली जाएं।
कैबिनेट में मंजूरी
प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा, 44 हजार 605 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है. परियोजना में बांध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के तहत पन्ना एवं छतरपुर जिले के प्रभावित ग्रामों की संपत्ति एवं निजी भूमि का सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य संबंधित जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। विस्थापितों के समुचित पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है। संबंधित जिला प्रशासन ने परियोजना से प्रभावित 21 गांवों में से 14 गांवों के अंतर्गत आने वाली लगभग 3 हजार 500 हेक्टेयर शासकीय भूमि को पन्ना टाइगर रिजर्व को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। विभाग के मुख्य अभियंता शिशिर कुशवाहा सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे.
