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MP राज्यसभा उपचुनाव में बड़ा सियासी ड्रामा कांग्रेस समर्थित लोहानी का नामांकन खारिज

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंगलवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। विधानसभा परिसर में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी का नामांकन निरस्त कर दिया गया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पत्र में 25 से अधिक कथित कमियां बताते हुए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। इन आपत्तियों के कारण पुरी के नामांकन पर तत्काल अंतिम फैसला नहीं हो सका और भाजपा पक्ष को जवाब देने के लिए शाम पांच बजे तक का समय दिया गया।
मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को राज्यसभा उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी के नामांकन में अनिवार्य दस्तावेजों की कमी का मामला सामने आया। जांच के बाद उनका नामांकन निरस्त किए जाने की खबर आई।
हालांकि, लोहानी की ओर से बताया गया कि उन्हें फैसले की लिखित प्रति तत्काल उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसे में नामांकन निरस्त करने के विस्तृत आधिकारिक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा था।
राजकुमार लोहानी भोपाल के रहने वाले हैं और सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्थानीय कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था।
उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। नामांकन के समय विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित कांग्रेस के कई विधायक मौजूद थे।
लोहानी के नामांकन के बाद राज्यसभा उपचुनाव में मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई थी। हालांकि, नामांकन की वैधता को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजकुमार लोहानी ने नामांकन के साथ अनिवार्य शपथ पत्र यानी फॉर्म-26 जमा नहीं किया था। इस दस्तावेज में उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, देनदारियों, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक मामलों से संबंधित निर्धारित जानकारी देनी होती है।
निर्वाचन प्रक्रिया में यह शपथ पत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। नामांकन के समय निर्धारित दस्तावेज जमा नहीं होने पर उम्मीदवार के नामांकन की वैधता प्रभावित हो सकती है।
लोहानी के मामले में इसी कमी को लेकर पहले से आशंका जताई जा रही थी कि जांच के दौरान उनका नामांकन निरस्त हो सकता है।
इधर, कांग्रेस ने भाजपा उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के नामांकन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के चुनाव कार्यालय प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने दावा किया कि पुरी द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्र और संबंधित शपथ पत्र में 25 से अधिक कमियां हैं।
धनोपिया के अनुसार, कांग्रेस ने इन कथित कमियों को लेकर अपनी आपत्तियां लिखित रूप में निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रस्तुत की हैं।
उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और सभी उम्मीदवारों पर समान नियम लागू किए जाने चाहिए।
कांग्रेस की आपत्तियों के बाद भाजपा उम्मीदवार के नामांकन पर फैसला लंबित रखा गया। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को आपत्तियों का जवाब देने के लिए शाम पांच बजे तक का समय मिलने की जानकारी सामने आई।
हालांकि, कांग्रेस की ओर से बताई गई सभी 25 से अधिक कमियों का विस्तृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये कांग्रेस द्वारा उठाई गई आपत्तियां हैं, न कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई सभी त्रुटियां।
नामांकन को स्वीकार या निरस्त करने का अंतिम अधिकार संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास होता है। आपत्तियों पर दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद ही फैसला लिया जाता है।
राज्यसभा की यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई थी। भाजपा ने इस सीट के उपचुनाव के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाया है।
पुरी ने 31 अक्टूबर को भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त होना निर्धारित है। ऐसे में मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव उनकी संसदीय सदस्यता की निरंतरता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा की मजबूत संख्या के कारण इस सीट पर पार्टी उम्मीदवार की स्थिति पहले से मजबूत मानी जा रही है। हालांकि, नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में उतरने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी।
कांग्रेस ने लोहानी को समर्थन देकर चुनाव को निर्विरोध होने से रोकने की कोशिश की थी। लेकिन उनका नामांकन निरस्त होने से पार्टी की यह रणनीति प्रभावित हुई है।
उपचुनाव के लिए कुल तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। इनमें भाजपा के हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय राजकुमार लोहानी और निर्दलीय कांते सायन्ना शामिल थे।
अब नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चुनाव मैदान में कितने उम्मीदवार बने रहते हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 2 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। 3 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जानी है, जबकि 5 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
यदि एक से अधिक वैध उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहते हैं, तो 12 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसी दिन मतगणना भी होगी।
राज्यसभा चुनाव में आम मतदाता सीधे मतदान नहीं करते। इसके लिए विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं। इसलिए किसी भी उम्मीदवार की जीत में संबंधित दल के विधायकों की संख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। इस कारण राजनीतिक समीकरण उसके उम्मीदवार के पक्ष में हैं। हालांकि, अंतिम चुनावी स्थिति वैध नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
मंगलवार को हुए घटनाक्रम ने राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। कांग्रेस जहां भाजपा उम्मीदवार के दस्तावेजों पर सवाल उठा रही है, वहीं उसके समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन निरस्त हो चुका है।
ऐसे में अब सभी की नजर निर्वाचन अधिकारी के अंतिम निर्णय पर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर कांग्रेस द्वारा दर्ज आपत्तियों का क्या निपटारा होता है और अंतिम रूप से कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचते हैं।





