मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 IPS अधिकारियों के तबादले, 19 जिलों के SP बदले गए

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने शनिवार आधी रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी की गई इस सूची में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG), पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), पुलिस अधीक्षक (SP) और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) स्तर तक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

यह लंबित तबादला सूची मुख्यमंत्री मोहन यादव और पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के बीच हुई विस्तृत चर्चा के बाद जारी की गई। सरकार ने इस फेरबदल को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

इस बड़े बदलाव में 19 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को बदला गया है, जिससे राज्य की पुलिस व्यवस्था में व्यापक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी आधार पर यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

तबादलों के तहत सिंगरौली जिले में हाल ही में हुई बैंक डकैती की गंभीर घटना के बाद वहां के SP मनीष खत्री को हटा दिया गया है। उन्हें अब पुलिस मुख्यालय (PHQ) में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) के पद पर तैनात किया गया है। इस घटना को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है।

इसी तरह सिवनी जिले में सामने आए हवाला घोटाले के बाद वहां के पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता को भी पद से हटा दिया गया है। उन्हें अब इंदौर में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि यह निर्णय जिले में हाल ही में सामने आई आर्थिक अनियमितताओं और जांच में ढिलाई को देखते हुए लिया गया है।

सरकार द्वारा किए गए इस व्यापक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाना और जिलों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है। कई जिलों में बढ़ते अपराध, आर्थिक अपराध और संगठित गतिविधियों पर नियंत्रण न होने के कारण यह कदम उठाया गया है।

गृह विभाग के अनुसार, यह बदलाव केवल पदस्थापना का सामान्य फेरबदल नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक रणनीतिक निर्णय है। अधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता और हालिया प्रदर्शन के आधार पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

इस सूची के जारी होने के बाद राज्य पुलिस महकमे में हलचल देखी जा रही है। नए अधिकारियों को जल्द ही अपने-अपने पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से राज्य में पुलिस व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी और अपराध नियंत्रण में सुधार आएगा।