मध्यप्रदेश :जल्द मिलेगा उच्च पदों का प्रभार, निर्देश जारी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों (MP Employees Officers) के लिए गुड न्यूज है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से पदोन्नति में आरक्षण पर सुनवाई चल रही है और अगस्त में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदोन्नति में आरक्षण (MP Reservation in Promotion) पर फैसला आने की संभावना है। वही दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अन्य विभागों में भी अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने का फैसला किया है।खास बात ये है कि इससे सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा।

दरअसल, मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल यानि 2016 से कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस अवधि में 70000 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और करीब 36000 को पदोन्नति नहीं मिली है,ऐसे में राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है और उच्च पदो का प्रभार देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश के गृह और जेल विभाग के बाद अब राजस्व विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पद पर प्रभार देने का फैसला किया है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।

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