मध्य प्रदेश को जल्द मिलेगा नया DGP, 20 नवंबर को UPSC की अहम बैठक

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के नए मुखिया की नियुक्ति को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश को नवंबर महीने के अंत तक नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिलने की संभावना है। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाणा 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके स्थान पर नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 20 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की है। इस बैठक में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा और तीन अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेते हुए नए डीजीपी की नियुक्ति करेगी।

जानकारी के अनुसार, यूपीएससी की बैठक 20 नवंबर को दोपहर तीन बजे नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाणा शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त यूपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित सदस्य, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा दिल्ली में पदस्थ किसी अन्य राज्य कैडर के विशेष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की भागीदारी प्रस्तावित है। बाहरी सदस्य मध्य प्रदेश कैडर का नहीं होगा।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए योग्य अधिकारियों के नामों की समीक्षा करना है। चयन प्रक्रिया में अधिकारियों की वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और निर्धारित पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। बैठक के बाद आयोग तीन नामों का पैनल तैयार करेगा। इन्हीं तीन अधिकारियों में से किसी एक को राज्य सरकार पुलिस विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपेगी।

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार पहले ही नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेज चुकी है। इन अधिकारियों के नामों पर आयोग के स्तर पर विचार किया जाना है। सितंबर में सामने आई जानकारी के अनुसार, सूची में 1991 से 1994 बैच तक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।

नए डीजीपी के संभावित दावेदारों में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। वरुण कपूर वर्तमान में जेल महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उपेंद्र जैन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के महानिदेशक हैं, जबकि प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव होमगार्ड की महानिदेशक हैं।

इन अधिकारियों के पास पुलिस प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है। हालांकि, अंतिम पैनल तैयार होने से पहले किसी अधिकारी की नियुक्ति निश्चित नहीं मानी जा सकती। तीन नामों के चयन में यूपीएससी की अनुशंसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रदेश में नए डीजीपी के चयन को लेकर महिला आईपीएस अधिकारी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का नाम भी चर्चा में है। यदि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है, तो मध्य प्रदेश को पहली महिला पुलिस महानिदेशक मिल सकती हैं। हालांकि, यह संभावना फिलहाल चयन प्रक्रिया और राज्य सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर है।

वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाणा 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें नवंबर 2024 में प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। उन्होंने दिसंबर 2024 में यह जिम्मेदारी संभाली थी। अब 30 नवंबर 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति निर्धारित है।

डीजीपी की सेवानिवृत्ति नजदीक आने के कारण सरकार चाहती है कि नए अधिकारी के चयन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए। इससे पुलिस विभाग के शीर्ष नेतृत्व में किसी तरह की प्रशासनिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा नहीं होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में नए डीजीपी के नाम पर फैसला हो सकता है।

मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस महानिदेशक का पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। डीजीपी प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन के संचालन और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में इस पद की केंद्रीय भूमिका होती है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई तथा पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय भी नए डीजीपी की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों और तकनीक आधारित आपराधिक गतिविधियों ने पुलिस प्रशासन के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में नए पुलिस प्रमुख के सामने पारंपरिक कानून-व्यवस्था के साथ तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की भी चुनौती होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी राज्य में पुलिस विभाग के शीर्ष नेतृत्व का चयन प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। डीजीपी को पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस, विशेष शाखाओं और विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखना होता है। इसके साथ ही राज्य सरकार की सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को लागू करने की जिम्मेदारी भी इसी पद पर होती है।

यूपीएससी के माध्यम से डीजीपी के चयन की प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र और अनुभवी अधिकारियों के नामों पर निर्धारित मानदंडों के आधार पर विचार करना है। आयोग द्वारा तैयार पैनल मिलने के बाद राज्य सरकार को उसमें शामिल अधिकारियों में से नियुक्ति का निर्णय लेना होगा।

फिलहाल, प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक हलकों में 20 नवंबर की बैठक को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। इस बैठक के बाद यह तस्वीर स्पष्ट हो सकती है कि नए डीजीपी की दौड़ में कौन से तीन अधिकारी अंतिम चरण तक पहुंचेंगे।

माना जा रहा है कि सरकार 30 नवंबर से पहले नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी, ताकि नए पुलिस प्रमुख को दिसंबर की शुरुआत से जिम्मेदारी सौंपी जा सके। हालांकि, नियुक्ति की आधिकारिक तारीख अंतिम आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

अब सभी की नजरें 20 नवंबर को होने वाली यूपीएससी की बैठक पर टिकी हैं। बैठक में तैयार होने वाला तीन नामों का पैनल मध्य प्रदेश पुलिस के अगले मुखिया के चयन की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार तय करेगी कि प्रदेश पुलिस की कमान किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपी जाए।