मध्य-प्रदेश: स्वच्छता विषय जुड़ेगा 5वीं के सिलेबस में, शिवराज ने जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र

मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रीन संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें भाजपा के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों ने हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र भी जारी किया। इसमें कक्षा पांचवीं के सिलेबस में स्वच्छता को शामिल करने का वादा किया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में नारियल खेड़ा में ग्रीन संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रीन संकल्प कार्यक्रम के साथ भाजपा ने नगरीय निकाय का अपना संकल्प पत्र भी जारी किया। ग्रीन संकल्प कार्यक्रम के तहत प्रत्याशियों ने अपने नगर और महानगर को हरा भरा, स्वच्छ रखने और प्रदेश की जनता के कल्याण और समग्र विकास का लिया संकल्प लिया।

16 महापौर, 6,507 पार्षद प्रत्याशियों ने किया पौधरोपण

भाजपा के कुल 6 हजार 507 पार्षद प्रत्याशी और नगर निगम के 16 महापौर प्रत्याशियों सहित कुल 6523 प्रत्याशियों ने एक साथ पौधरोपण कर ग्रीन संकल्प लिया।

भाजपा की नजर विधानसभा चुनावों पर

भाजपा के संकल्प पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। इसे विधानसभा चुनावों को साधने का प्रयास माना जा रहा है। संकल्प पत्र के प्रमुख बिन्दुओं में सभी 16 नगर निगमों में तीन हजार नई बसों का संचालन, अगले साल तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने, नगरीय विकास और स्वच्छता प्रबंधन पर अगले 5 साल में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा शामिल है। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में सीवेज सिस्टम और छोटे शहरों में फीकल स्लज और सीवेज मैनेजमेंट का इंतजाम किया जाएगा।

पर्यावरण, फ्री वाई-फाई, और भी बहुत कुछ

भाजपा के चुनावी वादों में पर्यावरण स्वच्छता और ग्रीन बेल्ट के विकास की बात कही गई है। अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को सुविधाएं मिलेंगी। ई-रिक्शा ऑटो को बढ़ावा देंगे। मास्टर प्लान में सुनियोजित पार्किंग बनाई जाएंगी। अब, संपत्ति कर का सर्वेक्षण ड्रोन से होगा। सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क कम होगा। सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगेंगे। सभी वार्ड में खेल परिसर, जिम बनेंगे। हर शहर में एक फ्री वाई-फाई वाली लाइब्रेरी होगी। इसमें पुस्तकों, अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं के अलावा पुस्तकों की पीडीएफ भी होगी। इसके अलावा, 600 से ज्यादा संजीवनी क्लिनिक खुलेंगे। सस्ती उच्च गुणवत्ता के पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर बनेंगे।

यह भी की गई हैं घोषणाएं

शहरों में लघु और कुटीर उद्योग खोलने पर फोकस किया जाएगा। सुशासन और कुशल प्रबंधन किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं का विकास और निर्माण किया जाएगा।

बड़े शहरों में विज्ञान पार्क और नॉलेज पार्क बनेंगे। नगर निगम की सीमा में डॉग केयर सेंटर्स बनेंगे। पानी के निकास की व्यवस्था के लिए हर नगर निगम में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनेगा। फायर एनओसी की प्रक्रिया सरल होगी।

ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। एसी बसें चलेंगी। शहरों में रिंगरोड, बायपास, अंडरपास और फ्लाईओवर बनेंगे। सभी शहरों में बड़े बस स्टैंड बनेंगे। मुफ्त वाई-फाई की सुविधा होगी।

नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। शहरों में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए नॉलेज पार्क और आकर्षक स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

सड़क बनाने पर अगले दो साल में दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने शैक्षणिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे। कॉलेज और स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस और मुफ्त कोचिंग मिलेगी।

ग्रामीण इलाकों में पशुओं पर निर्भरता को देखते हुए पशु कल्याण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। आवारा मवेशियों के लिए गौशाला बनाई जाएंगी और इनका संचालन नागरिकों की समिति करेगी।

श्रमिकों को कार्यस्थल पर बच्चों के झूलाघर बनाएंगे। स्कूल भी उन्हें मिलेंगे। मजदूरों को 10 रुपये में खाना मिलेगा। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन मजदूरों में बांटी जाएगी। गरीबों को जमीन देकर पीएम आवास का लाभ दिया जाएगा।

प्रमुख धार्मिक स्थलों का कायाकल्प होगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर की तर्ज पर अन्य शक्तिपीठ और धार्मिक स्थलों का विकास होगा।