MP : मोहन यादव सरकार सरदार सरोवर बांध के विस्थापित आदिवासियों की रजिस्ट्री का खर्च उठाएगी
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य कैबिनेट ने सरदार सरोवर बांध की वजह से विस्थापित हुए आदिवासियों को दिए गए पट्टों पर होने वाली रजिस्ट्री का खर्च उठाने का फैसला किया है।
पिछले कई सालों से पट्टों पर रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। राज्य सरकार करीब 600 करोड़ रुपये का रजिस्ट्री खर्च उठाएगी। कुल विस्थापित परिवार 25,602 हैं। ये धार, अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ के हैं।
बरही माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
इससे पहले कैबिनेट शुरू होने से पहले अनौपचारिक संबोधन में सीएम ने भावांतर योजना की सफलता के बारे में बताया। इसके अलावा, सरकार ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और पूरे राज्य में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के समन्वय में सुधार होने की उम्मीद है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पहली बार 30 जनवरी को भोपाल में पुष्प महोत्सव का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ फूलों की प्रदर्शनी नहीं था, बल्कि फूलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक उत्सव था। इस उत्सव ने किसानों को अपनी उपज दिखाने और नए बाजार के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान किया।
