मध्य प्रदेश: शिवराज कैबिनेट ग्रामीण परिवहन नीति को दी मंजूरी, इन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट

मध्य प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम के खत्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्याओं को देखते हुए, शिवराज सरकार ने ग्रामीण परिवहन नीति बनाई है। इसका पायलट प्रोजेक्ट विदिशा और एक आदिवासी जिले में शुरू करने का फैसला किया गया है। साथ ही किसानों के कर्ज की किश्त भुगतान की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है जिससे किसानों को इस अवधि का करीब 60 करोड़ के ब्याज की राहत मिलेगी। इस ब्याज का भुगतान सरकार करेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में परिवहन और किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए नई ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी गई। विदिशा और एक आदिवासी जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। छह महीने इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। इसके तहत बस मालिकों को कई छूटें दी जाएंगी। बड़ी बसों के साथ 20 सीटर छोटी बसों का संचालन भी इसमें किया जाएगा। बड़ी बसों के समय और छोटी बसों के समय को ऐसे तय किया जाएगा जिससे छोटी बसों के यात्रियों को बड़ी बसों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े।

वॉट्सअप पर खसरा-नक्शा-ऋण पुस्तिका मिलेगी

शिवराज सरकार ने किसानों के लिए सुशासन के तहत खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका दिए जाने में भी नई व्यवस्था करने का फैसला किया है। अब किसानों को वॉट्सअप पर ही खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका दिए जाने का नवाचार भी किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी का 181 के कार्यों को मोबाइल से जोड़ा जा रहा है। मोबाइल से खसरा, नक्शा व ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने का शुल्क दस रुपए तय किया गया है।रेत उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार

रेत की उपलब्धता के लिए कैबिनेट में विचार किया गया। अभी नीलामी तीन महीने के लिए होना है जिससे तात्कालिक उपलब्धता पर विचार किया गया। रेरा के स्वीकृत प्रोजेक्टों को ही इस तरह से रेत उपलब्ध कराई जाएगी।