MP: शाजापुर में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री आवास योजना

Shajapur शाजापुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), मध्य प्रदेश के शाजापुर में गरीबों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है।

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। देश भर में बड़े पैमाने पर लागू की गई इस योजना से लाखों वंचित परिवारों को लाभ हुआ है। जो लोग कभी झुग्गी-झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे, अब अपने पक्के घर के सपने को साकार कर रहे हैं।

लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह योजना गरीबों के लिए एक सहारा बन गई है। उन्होंने बताया कि इस पहल ने न केवल उन्हें पक्के घर दिए हैं, बल्कि उनके जीवन में आशा और आत्मविश्वास का भी संचार किया है। कई लाभार्थियों ने इच्छा व्यक्त की है कि यह योजना आने वाले वर्षों में भी जारी रहे, ताकि गरीबी में रहने वाले और भी अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने वंचितों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की और इस योजना को प्रधानमंत्री की ओर से एक महत्वपूर्ण उपहार बताया। 1 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के अंतर्गत केंद्र सरकार का प्रमुख मिशन है और इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करती है और आवास की कमी को पूरा करती है, जिससे "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण करना है। मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सहित 18 राज्यों में 84,37,139 आवास आवंटित किए हैं। इनमें से, दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच नौ राज्यों को 46,56,765 आवास आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2 फरवरी, 2025 तक, 39,82,764 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।