मध्य प्रदेश ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कोटा बढ़ाकर 35% किया

BHOPAL भोपाल: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया, "राज्य में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह एक बड़ा फैसला है। सभी विभागों में सीधी भर्ती में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। यह राज्य के सभी विभागों में एमपी लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) और कर्मचारी चयन बोर्ड (ईएसबी) द्वारा आयोजित पूरी भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगा।" राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997, मुख्यमंत्री (तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान) के 13 सितंबर, 2023 के आदेश और विभाग द्वारा महिलाओं के आरक्षण को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए जारी 3 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना को मंजूरी दी गई।

आरक्षण नीति के अलावा, कैबिनेट ने राज्य के बुनियादी ढांचे और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई अन्य उपायों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार वर्ष 2024-25 (खरीफ और रबी सीजन) में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्रों की स्थापना के लिए मानव संसाधन पर संभावित व्यय की अधिकतम सीमा 1.72 करोड़ रुपये तक प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा, नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए, कैबिनेट ने सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की मंजूरी दी। डिप्टी सीएम शुक्ला ने कहा, "चूंकि सीनियर रेजिडेंसी के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है और सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने के लिए एसआर (सीनियर रेजिडेंट) होना आवश्यक है, इसलिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष कर दी गई है।"

कैबिनेट ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित केंद्र प्रायोजित परियोजना ‘आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारिता को मजबूत बनाना’ के तहत राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इस पर 3.68 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। कैबिनेट ने सारनी में 660 मेगावाट के महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी। यह परियोजना 830 मेगावाट की कुल पुरानी बिजली इकाइयों की जगह लेगी, जिससे ऊर्जा की जरूरतों को अधिक कुशलता से पूरा किया जा सकेगा। शुक्ला ने रीवा में हाल ही में हुए क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन की सफलता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें लगभग 4,000 निवेशक और व्यापार जगत के नेता शामिल हुए। इस आयोजन में 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले और राज्य में 28,000 से अधिक रोजगार सृजित होने का वादा किया गया।