मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों के लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करने की योजना

Bhumika Sahu
25 Feb 2022 2:00 AM GMT
मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों के लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करने की योजना
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मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना ब्रेक के लंबे समय तक काम करने के कारण जूनियर डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेजों में मनोरंजन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना ब्रेक के लंबे समय तक काम करने के कारण जूनियर डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेजों (MP Medical College) में मनोरंजन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में इनडोर गेम, होम थिएटर, पुस्तकालय, व्यायामशाला और कैफेटेरिया मौजूद होंगे. सारंग ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''मैंने एक वास्तुकार से मनोरंजन केंद्रों के लिए डिजाइन तैयार करने को कहा है. एक केंद्र स्थापित करने में लगभग दो से ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रदेश में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं."

प्रदेश सरकार के इस कदम से जूनियर डॉक्टर बेहद खुश हैं. मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) के संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष डॉ. हरीश पाठक ने कहा, ''हम जूनियर डॉक्टरों के लिए मनोरंजन केंद्र (Entertainment centers) खोलने के सरकार के प्रयास का तहेदिल से स्वागत करते हैं. ये केंद्र जूनियर डॉक्टरों के निराशा के अलावा शारीरिक और मानसिक थकान से उबरने में मददगार होंगे.''
उन्होंने दावा किया कि इस कदम से लगभग 3,500 जूनियर डॉक्टरों की उत्पादकता में वृद्धि होगी. एक अन्य जूनियर डॉक्टर ने कहा कि 13 मेडिकल कॉलेजों में से छह-भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर-में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जबकि बाकी में केवल स्नातक पाठ्यक्रम चलते हैं.
उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, ओपीडी, ओटी और वार्ड की ड्यूटी करते हैं तथा कभी-कभार काम के दौरान रात का खाना और दोपहर का खाना भी छोड़ देते हैं, वे कई बार लगातार 12 घंटे भी काम करते हैं. ऐसे में उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा. इस कदम से जूनियर डॉक्टर काफी खुश हैं. जल्द ही इस काम को किया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना की जा रही है.


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