Madhya Pradesh: सरकार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दे रही

Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि आधुनिक उद्योगों के अनुकूल कार्यबल तैयार किया जा सके और कृषि और विनिर्माण से लेकर आईटी और सेवाओं तक विभिन्न क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

भारत के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र के 2030 तक 313 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि पीएमकेवीवाई जैसी परिवर्तनकारी पहलों से प्रेरित है, जिसने देश भर में 1.42 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है। राज्य सरकार के एक दस्तावेज़ के अनुसार, मध्य प्रदेश इस क्रांति में सबसे आगे है, जहाँ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जैसे अभिनव कार्यक्रम अपने बढ़ते कार्यबल को सशक्त बना रहे हैं और इसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश की कौशल विकास पहल का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है, युवाओं को रोज़गार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है।

राज्य में 1,700 आईटीआई और प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो सालाना 2,20,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सुसज्जित हैं, जो तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हैं। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क सालाना 6,000 युवाओं को उन्नत, नौकरी के लिए तैयार प्रशिक्षण प्रदान करता है।

दस्तावेज़ में बताया गया है कि यह आईटीआई का आधुनिकीकरण भी है - 32 उभरते ट्रेडों में सालाना 12,000 युवाओं को एनसीवीटी-स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए 10 आईटीआई को अपग्रेड करना।

राज्य सरकार प्रशिक्षण केंद्रों को अनुदान और सब्सिडी जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी कौशल विकास योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ भी सहयोग करता है, जो युवाओं को उद्योग-मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय योजना है।