मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती का फैसला लिया

मध्य प्रदेश सरकार ने गंगा के किनारे रासायनिक मुक्त खेती शुरू करने के केंद्रीय बजट प्रस्ताव से संकेत लेते हुए नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का फैसला किया है, जिसे राज्य की जीवन रेखा माना जाता है, एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रियों और शीर्ष नौकरशाहों की बैठक में यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर पांच किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए.

अधिकारी ने कहा कि चौहान ने खेती करने वाले मंत्रियों से अपनी जमीन पर जैविक खेती करने का भी आग्रह किया। राज्य सरकार का यह फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारे के भीतर खेतों से शुरू होकर, पूरे देश में रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। देश की पांचवीं सबसे लंबी नदी नर्मदा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और राज्य के 1,077 किमी को पार करती है।