Madhya Pradesh : कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में विफल रही है।
पीसीसी प्रमुख जीतू पटवारी ने रविवार को यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट है क्योंकि राज्य सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया।
8 मार्च 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने वाला अध्यादेश लाया था। इस अध्यादेश को एमबीबीएस छात्रों ने चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने सरकार के अध्यादेश पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि अध्यादेश को बाद में जुलाई 2019 में विधानसभा द्वारा विधिवत कानून बनाकर लागू किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कानून को आज तक न तो किसी याचिका में चुनौती दी गई है और न ही किसी अदालत ने इस कानून के लागू होने पर रोक लगाई है।
इससे पहले प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पटवारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की आगामी रणनीति और कार्यक्रम पर चर्चा की।
