मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के लिए चेतावनी, CM ने दिए कड़े आदेश

Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लापरवाही बरतने के आरोप में तीन सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने और 19 अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह निर्णय सरकार की 'सीएम हेल्पलाइन' सेवा की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री ने पाँच सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने, छह को कारण बताओ नोटिस जारी करने, सात मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और दोषी पाए गए एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जाँच शुरू करने के भी आदेश दिए।

मुख्यमंत्री यादव ने अपने सरकारी आवास, समानता भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के लंबित नागरिक मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जनहित में कुशलतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, पोषण अनुदान, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक वितरण और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री यादव ने धार जिले की शिवानी मौर्य द्वारा छात्रावास के लिए बिस्तर निधि स्वीकृत न किए जाने की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त की और आदिम जाति कल्याण विभाग को ऐसे मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मैहर में, संजना पटेल की समग्र आईडी को किसी अन्य व्यक्ति के आधार से जोड़ने के कारण चार सरकारी कर्मचारियों को वेतन रोकने, कारण बताओ नोटिस, पुनर्नियुक्ति और वेतन कटौती सहित दंड का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य-प्रणाली में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देकर नागरिकों के कार्यों को समय पर और उच्च स्तर पर पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से समर्पित और कुशल कार्य के माध्यम से सुशासन को बनाए रखने का आग्रह किया। समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में) सबसे कम शिकायतें प्राप्त करने वाले जिलों और विभागों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि शून्य शिकायतें प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।