Madhya Pradesh मंत्रिमंडल ने 2028 तक राज्य को ‘गरीबी मुक्त’ बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दी

Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को वर्ष 2028 तक राज्य में "गरीबी उन्मूलन" के लिए 'गरीब कल्याण मिशन' शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई।इस मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करना और उनकी आय को न्यूनतम आय स्तर पर लाना है।इस मिशन को पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अन्य विभागों के सहयोग से संयुक्त रूप से क्रियान्वित करेंगे।इस मिशन के मुख्य फोकस क्षेत्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और मौजूदा संगठनों का सशक्तिकरण हैं।

इस मिशन के मुख्य फोकस क्षेत्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और मौजूदा संगठनों का सशक्तीकरण हैं।इसमें कहा गया कि वर्ष 2028 तक राज्य को गरीबी से मुक्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और निर्णायक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने 'गरीब कल्याण मिशन-2028' को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुख्य बिंदुओं में महिलाओं और बच्चों का पोषण, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य, स्कूल में माध्यमिक कक्षा तक के छात्रों की उपस्थिति, भोजन पकाने के लिए उचित ईंधन की उपलब्धता, पेयजल, बिजली, आवास की उपलब्धता और बैंक खाते तक पहुंच शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यादव ने 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर ‘गरीब कल्याण मिशन-2028’ की घोषणा की थी।