MP मंत्रिमंडल ने 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 134 संबंधित पदों को मंज़ूरी दी

Bhopal भोपाल : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसलों को मंज़ूरी दी गई। बैठक के दौरान, कैबिनेट ने सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना और धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 134 संबंधित पदों को मंज़ूरी दी। इनमें से 66 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (स्वैच्छिक), 66 पद आंगनवाड़ी सहायिका (स्वैच्छिक) और 2 नियमित पर्यवेक्षक के पद हैं।

इस योजना पर 2025-26 से 2028-29 तक अनुमानित 15.21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे, जिसमें केंद्र से 9.55 करोड़ रुपये और राज्य से 5.66 करोड़ रुपये शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 77,298 पदों वाले एक नए संगठनात्मक ढांचे के सृजन को भी मंजूरी दी, जिसमें 49,263 नए नियमित पद शामिल हैं। पूर्व में स्वीकृत अप्रयुक्त 17,620 पदों को समाप्त कर दिया गया और सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के बाद 5,650 "मृतप्राय कैडर" पदों को समाप्त कर दिया जाएगा।

मौजूदा संविदा कर्मचारी आयु सीमा पूरी होने तक या नियमित पदों के लिए चयनित होने तक पद पर बने रह सकते हैं। सीधी भर्ती में उन पदों पर पहले से कार्यरत समकक्ष संविदा कर्मचारियों की संख्या पर विचार किया जाएगा। ऊर्जा विभाग को समय पर भर्ती के लिए अधिकृत किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAMPA फंड) की वार्षिक संचालन योजना (2025-26) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कुल 1,478.38 करोड़ रुपये में से 1,038 करोड़ रुपये के उपयोग को मंजूरी दी। योजना के अनुसार, इस राशि का 80 प्रतिशत वन एवं वन्यजीव प्रबंधन पर और 20 प्रतिशत वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सभी किसानों के लिए बकाया सिंचाई जल कर पर ब्याज (जुर्माना) माफ करने का भी निर्णय लिया। यदि किसान 31 मार्च, 2026 तक अपने कुल बकाया राशि का मूलधन चुका देते हैं, तो ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी। 31 मार्च, 2025 तक कुल बकाया राशि 647.67 करोड़ रुपये (मूलधन 563.29 करोड़ रुपये और ब्याज 84.17 करोड़ रुपये) थी। सरकार को 84.17 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने की उम्मीद है। (एएनआई)