मध्य प्रदेश: कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सोमवार को बड़ी खुशखबरी सामने आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर कुल 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। यह भत्ता एक जुलाई, 2025 से लागू होगा।

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए कुल 6,940 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसी क्रम में रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इस परियोजना से लगभग 4,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और जवा व त्योंथर तहसील के 18 गांवों के करीब 950 कृषक परिवार इसका लाभ उठाएंगे।

मंत्री-परिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना को भी मंजूरी दी। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का भुगतान 1 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक छह किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त मई में और अंतिम किश्त अक्टूबर में दी जाएगी। वहीं, जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर सेवानिवृत और दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों तथा निगम, मंडल और उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए समानुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते की वृद्धि का अधिकार वित्त विभाग को प्रदान किया गया है। पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी सातवें वेतनमान के तहत 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के तहत 257 प्रतिशत पेंशन राहत दी जाएगी। इस फैसले से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में नई परियोजनाओं के माध्यम से किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।