मध्य प्रदेश में दो दिन की बारिश के बाद चुनार बांध का स्लुइस गेट डूबने लगा

सरदारपुर (मध्य प्रदेश): पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में जारी बारिश के बीच चुनार बांध का स्लुइस गेट डूबने लगा है. सरदारपुर तहसील मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर माचलिया ग्राम पंचायत में स्थित बांध के स्लुइस गेट के पास आठ से 10 फीट गहरा गड्ढा देखकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया।

उन्होंने तुरंत एसडीएम और जल संसाधन विभाग को सूचित किया, जो मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू किया। पांच वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग द्वारा मछलिया के वडलीपाड़ा ग्राम पंचायत में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से चुनार बांध का निर्माण कराया गया था.

फिलहाल बांध का जलस्तर ओवरफ्लो लेवल से 30 फीट नीचे है. जानकारी के अनुसार नहर का पानी छोड़ने के लिए लगाई गई पाइप लाइन फटने से आठ से 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। परिणामस्वरूप, मिट्टी धंसने लगी जिससे आसपास के 25 से 30 गांवों के निवासियों में डर पैदा हो गया।

बांध पर तैनात चौकीदार ने सिंचाई विभाग को सूचना दी। बाद में एसडीएम राहुल चौहान जल संसाधन विभाग की टीम के साथ चुनार बांध पहुंचे। एसडीएम की मौजूदगी में तकनीकी टीम द्वारा गड्ढे को भरा गया। ग्रामीणों के मुताबिक, जहां गड्ढा बना है, वहां से तीन से चार भूमिगत पाइपलाइनें गुजरी हैं। इन पाइपलाइनों का उपयोग गर्मियों के दौरान नहर का पानी छोड़ने के लिए किया जाता था।

ग्रामीणों ने कहा कि भारी बारिश होने पर बांध का जलस्तर बढ़ने पर मरम्मत किये गये गड्ढे से मिट्टी कटाव का खतरा बढ़ जायेगा. एसडीएम ने सिंचाई विभाग को तत्काल मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को बांध में जल स्तर कम होने के बाद विभाग की मंजूरी से पाइपलाइन बदलने का भी निर्देश दिया।

आसपास के 25 गांवों में दहशत

चुनार बांध के टूटने के खतरे के बीच आसपास के गांवों के स्कूल बंद कर दिये गये हैं. चुनार बांध के आसपास के 20 से 25 गांवों में लगभग 25,000 से 30,000 ग्रामीण रहते हैं। इस बांध की लागत करीब 25 करोड़ रुपये है.

मुआवजे के तौर पर 15 करोड़ रुपये और बांटे गए. चुनार बांध का निर्माण कार्य 10 करोड़ रुपये में पूरा हुआ। बांध से लगभग 1,620 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।

सरकारी काम में 50 फीसदी कमीशनखोरी का आरोप: कांग्रेस विधायक

सूचना पाकर विधायक प्रताप ग्रेवाल चुनार बांध पहुंचे। ग्रेवाल ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह 50 फीसदी कमीशन वाली सरकार का काम है.

उन्होंने कहा कि यह बांध राज्य में भ्रष्टाचार साबित करने के लिए काफी है। उन्होंने दावा किया कि पूर्व में ग्रामीणों ने मिट्टी धंसने की शिकायत की थी. उन्होंने बताया कि हालांकि सिंचाई विभाग और प्रशासन मिट्टी धंसने के बाद ही मामले को छिपाने में जुट गया।