भोपाल (मध्य प्रदेश): 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा के दो और कांग्रेस के एक विधायक को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. प्रमुख सचिव एपी सिंह ने गुरुवार को कहा कि सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें अदालत से राहत मिलनी चाहिए.
हाईकोर्ट ने किन्हीं कारणों से इन तीनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद इन तीनों विधायकों को मिल रही सुविधाओं को वापस ले लिया गया है.
न्यायालय के आदेश
सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को एक सांसद/विधायक अदालत ने जमीन से जुड़े एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई है. दूसरे मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी का चुनाव फॉर्म में गलत जानकारी देने के आरोप में चुनाव रद्द कर दिया. इसी तरह ग्वालियर हाईकोर्ट ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने पर भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता रद्द कर दी।
नोटिस दिए गए
प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि विधानसभा ने तीनों विधायकों को नोटिस देकर तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा है. विधानसभा को संबंधित अदालतों से मिली जानकारी के आधार पर भी नोटिस दिए गए थे।
कुशवाहा को नोटिस दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने राहत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है. इसी तरह बुधवार को लोधी और गुरुवार को जज्जी को भी नोटिस दिए गए। उन्होंने कहा, 'अगर उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली तो उन्हें शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।'
सिंह के मुताबिक इन विधायकों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं वापस ले ली गई हैं, इसके अलावा ये विधानसभा की बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं.
Deepa Sahu
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