Madhya Pradesh: भोपाल आवास योजना की रद्द , जिसमें 27k पेड़ों को काटने का था प्रस्ताव

भोपाल: Bhopal: मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को नए भोपाल के "पुनर्गणनाकरण" recalculation योजना के तहत पेश किए गए प्रस्ताव को पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। स्थानीय निवासियों और हरित कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच यह फैसला लिया गया।राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हिंदी में "X" पर एक संदेश में कहा, "पर्यावरण संरक्षण और नए भोपाल के पुनर्घनत्व योजना के क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत प्रस्ताव को गहन विचार-विमर्श के बाद खारिज कर दिया गया और अन्य वैकल्पिक स्थानों की जांच करने के निर्देश दिए गए।" उन्होंने कहा, "नए प्रस्ताव के लिए शुरुआती स्तर पर नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की जानी चाहिए।"पुनर्गणनाकरण योजना के तहत, राज्य सरकार शहर के शिवाजी नगर क्षेत्र में मौजूदा निर्माणों को हटाना चाहती है और इलाके को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना चाहती है।

भोपाल के सैकड़ों निवासियों ने 27,000 से अधिक पेड़ों को बचाने के लिए हाथ मिलाया है, जिन्हें उन्हें डर है कि शहर में वीवीआईपी बंगलों के लिए जगह बनाने की मेगा परियोजना के हिस्से के रूप में काट दिया जाएगा।पिछले दस दिनों से नागरिक, छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा विधायकों और नौकरशाहों के लिए बंगले बनाने की योजना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। यह योजना शहर के हरित क्षेत्रों शिवाजी नगर और तुलसी नगर में पेड़ों को काटकर बनाई जा रही है।

शुक्रवार को महिलाओं और सत्तारूढ़ Ruling भाजपा के एक विधायक सहित कई लोगों ने पेड़ों की पूजा की और पेड़ों से लिपटकर clinging to each other उनकी रक्षा करने की कसम खाईमध्य प्रदेश आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने पहले स्पष्ट किया था कि पेड़ों को "तुरंत" कुछ नहीं होगा।"यह हाउसिंग बोर्ड द्वारा शहरी विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई अवधारणा थी। अभी तक, कोई स्वीकृति नहीं मिली है। सरकार पेड़ों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। अभी तक पेड़ों को काटने का कोई प्रस्ताव नहीं है," उन्होंने नागरिकों के विरोध के बीच कहा था।