ग्वालियर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र:कांग्रेस ने शेयर किया ठेकेदारों का पत्र, इसमें 50% कमीशन की बात

मध्यप्रदेश | विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं. गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ठेकेदारों द्वारा ग्वालियर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र ट्विटर पर शेयर किया. मध्य प्रदेश लघु ठेकेदार संघ ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में 50 फीसदी कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है.

अरुण यादव ने पत्र शेयर करते हुए पूछा, मुख्यमंत्री जी, क्या यह खेल आपकी निगरानी में चल रहा है? इस पत्र में लघु एवं मध्यम श्रेणी ठेकेदार संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी ने ग्वालियर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग की है कि पूरे मामले की हाईकोर्ट जज से जांच कराकर हमारे सभी पुराने लंबित भुगतान कराए जाएं.

पत्र में लिखा है कि पिछले दस सालों में उन्होंने एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर करीब 35000 किलोमीटर सड़कें, 1500 छोटी-बड़ी इमारतें और 1000 से ज्यादा बड़े तालाब समेत कई निर्माण कार्यों में अहम भूमिका निभाई है. लगभग हर जिले में बड़े निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित है। किसी भी जिले में पुराने कार्यों के भुगतान के लिए बजट नहीं है।

अधिकारी शासन से धनराशि न मिलने की बात कह रहे हैं। सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है. विभाग में दलाल इतने सक्रिय हैं कि 50 फीसदी कमीशन लेकर भुगतान कर रहे हैं. मूल ठेकेदार निविदा में स्वीकृत राशि का मात्र 40 प्रतिशत भुगतान कर हमसे काम करा लेता है। कुल स्वीकृत राशि में से 50 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में वितरित की जाती है। 10 प्रतिशत मूल ठेकेदार द्वारा रखा जाता है। ऐसे में पेटी कांट्रेक्टर की जिंदगी नारकीय हो गयी है.