किसान संघ ने उज्जैन में प्याज पर निर्यात शुल्क का किया विरोध

उज्जैन (मध्य प्रदेश): भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ) ने कहा कि इस आदेश का विरोध करते हुए गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन के तहत मांग की गई है कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान, इराक और चीन से लहसुन का आयात तुरंत बंद करे क्योंकि देश में ही लहसुन के स्टॉक की कोई कमी नहीं है. सरकार के दोनों फैसले किसान विरोधी होकर खेती और किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। सरकार किसान विरोधी काम कर रही है.

केंद्र की मोदी सरकार को यूनियन की मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए देश और प्रदेश के किसानों के हक और हितों का फैसला करना चाहिए, अन्यथा विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा.

इस अवसर पर जिला महासचिव ईश्वर सिंह आंजना, उपाध्यक्ष भरत पटेल, प्रवक्ता देवराम जाट (जांगू) एवं सचिव बहादुर सिंह आंजना उपस्थित थे। ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि एवं उज्जैन कोठी पैलेस तहसीलदार शेफाली जैन ने स्वीकार किया।