MP: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर निशाना साधा

Madhya Pradesh ग्वालियर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ विपक्षी दलों की असहमति पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष एक "एकाधिकार" चलाने का इरादा रखता है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पर्दाफाश किया जाएगा। सिंधिया ने वक्फ बिल को एकाधिकार को "समाप्त" करने का श्रेय दिया और कहा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा।

सिंधिया ने यहां संवाददाताओं से कहा, "विपक्ष एकाधिकार चलाना चाहता है और चीजों का दुरुपयोग करना चाहता है। प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार उनका पर्दाफाश करेगी। जनता के कल्याण के लिए वक्फ संपत्तियों का उपयोग करना सभी की विचारधारा है। कुछ लोग वक्फ का अच्छा उपयोग नहीं चाहते थे और इस विधेयक ने उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया है।" पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि वक्फ कानून सभी के लिए सम्मान सुनिश्चित करेगा, खासकर हाशिए पर पड़े लोगों के लिए। उन्होंने कांग्रेस पर "तुष्टीकरण की राजनीति" करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि "तुष्टीकरण की राजनीति" भारत के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। संसद द्वारा पारित वक्फ से संबंधित कानूनों में हाल ही में किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ को लेकर बहस तुष्टीकरण की राजनीति से उपजी है, जो कोई नई घटना नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए सत्ता हासिल की और कुछ चरमपंथी नेताओं ने धन कमाया। हालांकि, उन्होंने सवाल किया कि आम मुसलमान को बदले में क्या मिला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गरीब और हाशिए पर पड़े मुसलमानों को उपेक्षा, अशिक्षा और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इस बीच, मणिपुर के बिष्णुपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोग सड़कों पर उतर आए, बैनर थामे और नारे लगाते हुए अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग की।

5 अप्रैल को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दी, जिसे बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दी। वक्फ अधिनियम ने विवाद को जन्म दे दिया है क्योंकि विरोधी दल विधेयक के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस और एआईएमआईएम, आप और अन्य ने भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय में विधेयक के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई शुरू की है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, इससे संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाना, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया की दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, लेकिन इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया। (एएनआई)