धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जीतू पटवारी का बयान, बोले: युवाओं के संघर्ष से झुकी सरकार

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के कारण देशभर में नाराजगी थी और युवाओं के संघर्ष के बाद सरकार को कदम उठाना पड़ा। दतिया में मीडिया से बातचीत करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में छात्रों के बीच आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से जुड़े विवादों के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए और आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित बर्बरता हुई, जिससे देश में काफी नाराजगी पैदा हुई।

पटवारी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की आवाज और उनके संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने इसे "अहंकार का सिर झुकाने की शुरुआत" बताते हुए कहा कि यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने पर बदलाव संभव है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज युवाओं के सामने शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की संभावनाओं को लेकर भरोसा कमजोर हुआ है।

जीतू पटवारी ने कहा कि युवाओं ने इस पूरे आंदोलन के जरिए यह साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा सकता है। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं को बधाई दी और कहा कि उनकी एकजुटता ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से युवाओं के भविष्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से सामने रखा है।

पटवारी ने कहा कि यह घटनाक्रम भाजपा सरकार के खिलाफ युवाओं की नाराजगी को दिखाता है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में युवा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दल लगातार सरकार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे अब भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं।