Jabalpur : डिजिटल न्याय प्रणाली पर राष्ट्रीय सेमिनार, न्यायपालिका में तकनीकी एकीकरण पर चर्चा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार को न्यायपालिका में तकनीक और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने की। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न अदालतों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर विचार-विमर्श करना था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। उनके नेतृत्व में न्यायपालिका में तकनीकी सुधार और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

इस सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने न्याय प्रणाली में तकनीक के उपयोग को समय की आवश्यकता बताया।

सेमिनार का शीर्षक “Fragmentation of Fusion: Empowering Justice via United Digital Platform Integration” रखा गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चला, जिसमें डिजिटल न्याय प्रणाली, केस मैनेजमेंट सिस्टम और कोर्ट प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने यह विचार रखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही विभिन्न अदालतों के बीच डेटा और रिकॉर्ड के एकीकरण से मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी।

अधिकारियों ने बताया कि न्यायपालिका में तकनीक का समावेश न केवल कार्य प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी न्याय तक पहुंच को आसान करेगा।

सेमिनार में शामिल सभी प्रतिभागियों ने इस पहल को न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया।