जबलपुर उच्च न्यायालय में ओबीसी मामले पर 15 जुलाई से रोजाना होगी सुनवाई

Jabalpur जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के मामले पर 15 जुलाई से प्रतिदिन सुनवाई होगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद पाठक और वीपी शर्मा की खंडपीठ ने जारी किया है। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में ओबीसी को दिए जाने वाले 14 प्रतिशत आरक्षण में वृद्धि की थी और इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था। सरकार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं के अधिवक्ता अमित संघी ने संवाददाताओं को बताया है कि उच्च न्यायालय में आरक्षण बढाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आनंद पाठक और वी पी शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को अगली तारीख 15 जुलाई तय की है। राज्य में ओबीसी को अभी जो 14 प्रतिशत आरक्षण चल रहा है वही चलेगा। इस मामले पर अब 15 जुलाई से प्रतिदिन सुनवाई होगी।

उन्होंने बताया है कि इस मामले की सुनवाई का मुद्दा यही है कि राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का आरक्षण कुल 50 प्रतिशत होता है, ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत था, मगर मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इस मामले में पूर्व में मेरी ओर से दिए गए तर्क पर न्यायालय ने 19 मार्च 2019 को अंतरिम आदेश दिया था और आरक्षण को 14 प्रतिशत रखा था।अभी भी यह जारी रहेगा। इस मामले पर 15 जुलाई से होने वाली सुनवाई के बाद संभावना है कि जल्दी फैसला जाएगा।