इंदौर जल प्रदूषण मामला: MP हाई कोर्ट ने जांच पैनल बनाया, तत्काल न्यायिक जांच के आदेश दिए
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर के भागीरथपुरा में पानी में मिलावट के मामले की जांच के लिए एक पूर्व HC जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक स्वतंत्र, विश्वसनीय अथॉरिटी और "तत्काल न्यायिक जांच" की ज़रूरत है। कोर्ट ने पैनल को कार्यवाही शुरू होने की तारीख से चार हफ़्ते बाद एक अंतरिम रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के मामले में एक साथ दायर कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई करते हुए इस कमीशन का गठन किया।
HC ने दिन भर सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और देर रात इसे जारी किया। राज्य सरकार ने मंगलवार को HC को बताया कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में 16 लोगों की मौत दूषित पीने के पानी से होने वाली उल्टी और दस्त की एक महीने तक चली बीमारी से जुड़ी हो सकती है।
सरकार ने बेंच के सामने भागीरथपुरा में मौजूदा गैस्ट्रोएंटेराइटिस महामारी से हुई 23 मौतों की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जिसमें सुझाव दिया गया कि इनमें से 16 मौतें दूषित पीने के पानी से होने वाली उल्टी और दस्त की बीमारी से जुड़ी हो सकती हैं।
शहर के सरकारी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भागीरथपुरा में चार लोगों की मौत का बीमारी से कोई संबंध नहीं था, जबकि इलाके में तीन अन्य लोगों की मौत के कारण के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।
सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उसकी रिपोर्ट के पीछे के वैज्ञानिक आधार के बारे में जानना चाहा। बेंच ने रिपोर्ट के संबंध में राज्य सरकार द्वारा "वर्बल ऑटोप्सी" शब्द के इस्तेमाल पर भी हैरानी जताई, और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उसने यह शब्द पहली बार सुना है।
